आदिवासी विभाग रायगढ़ के तत्कालीन सहायक आयुक्त जितेन्द्र गुप्ता द्वारा खरीदी में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभाग से जानकारी प्राप्त की गयी है। जिसमें प्रथम दृष्टया भारी भ्रष्टाचार प्रतीत हो रहा है, यदि सरकारी खजाने की चिंता प्रशासन को जरा सी भी है तो इस मामले की जांच तत्काल की जानी चाहिए ताकि लगे हुए ऐसे आरोपों से पर्दा हट सके।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रायगढ़ में 22000 लीटर फिनायल रू.59/- प्रति लीटर की दर से खरीदी की गयी है। विभाग द्वारा 4 मार्च 2020 को मे. नलीन मेडिकल स्टोर सूरजपुर के बिल क्रमांक 109 दिनांक 4मार्च 20 को मात्रा 22 हजार लीटर रू.12 लाख 98 हजार में खरीदी की गयी है। पहले तो इतनी भारी मात्रा में फिनायल की आवश्यकता नहीं थी और जिस दर पर खरीदी की गयी है उससे कम दर अर्थात रू.59/- से आधी कीमत में रायगढ़ में ही उपलब्ध है। सहायक आयुक्त द्वारा कोरोना कॉल में उक्त फिनायल भारी मात्रा में खरीदी कर ली गयी है। जबकि उक्त अवधि में हॉस्टल खाली थे जिसके कारण फिनायल की उपयोगिता न होने के बाद भी खरीदी कर रखा गया है।

एक्सपायर हो चुकी भारी मात्रा में फिनायल इसका क्या…

सबसे बड़ी बात यह है कि फिनायल की मैन्यूफैक्चरिंग दिनांक से एक्सपायरी डेट मात्र एक साल का ही होना बताया जा रहा है। इस प्रकार यदि हकीकत में 22 हजार लीटर फिनायल की खरीदी की गई है तो इसके एक्सपायरी होने के कारण उसका अब उपयोग नहीं किया जा सकता। जिसके कारण लाखों रूपये का सामान अनुपयोगी होने से शासन की राशि की क्षति हुई है, इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारण होना चाहिए और जिम्मेदारों से वसूली कर शासन के खजाने में राशि वापस जानी चाहिए साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।