छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव एवं खल्लारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार इस विपत्ति काल में छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए कृत संकल्प है।जिसका अंदाजा आप पूर्व 15 साल शासन करने वाले सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वास्थ्य सेवाओं एवं वर्तमान में भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर को देखकर जान सकते हैं।

श्री यादव ने कहा कि इस समय संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार के 15 साल के शासन काल में कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को महत्व नहीं दिया गया। जिसे कारण जब इस महामारी का आक्रमण हुआ तो वर्तमान सरकार के द्वारा इस महामारी एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। लेकिन बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस चुनौती का डटकर सामना करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे में अच्छा खासा परिवर्तन करते हुए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विशेष प्रबंध किया गया जिसके चलते वर्त्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है।
पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी का संक्रमण प्रारंभ हुआ उस समय हम कोरोना के विषय में विशेष को जानते नहीं थे, ना इस के इलाज के लिए कोई दवाई थी और ना ही उस वक्त इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध था। लेकिन उस स्थिति में भी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मिलजुल कर हम सब ने इसका सामना किया।

स्वास्थ सेवाएं : पूर्ववर्ती सरकार के 15 साल बनाम भूपेश सरकार के 2.5 वर्ष

श्री यादव ने कहा कि वर्तमान में हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं।जो कि पहले से ज्यादा भीषण और संक्रामक है| लेकिन मुझे विश्वास है कि हम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस विपत्ति काल से उबर आएंगे। क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भूपेश सरकार ने तैयार कर लिया है, साथ ही और विशेष स्वास्थ व्यवस्थाएं की जा रही है |
श्री यादव ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो 15 साल में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा था उसमें स्वास्थ्य सुविधाएँ अत्यंत न्यून और नगण्य थी। बता दें जब जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौपी थी उस समय पुरे प्रदेश में केवल 279 आई.सी.यू बेड थे, ऑक्सीजन बेड की संख्या केवल 1242 थी, HDU बेड की संख्या 00 थी, जरनल बेड केवल 15001 थे और वेंटिलेटर बेड की संख्या केवल 204 ही थी।

लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने जैसे कार्यभार सम्हाला उसने स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में भारी परिवर्तन करके एक नया कीर्तिमान समूचे प्रदेश के अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या 279 से बढ़ाकर 729 कर दी। ऑक्सीजन बेड की संख्या 1242 से बढ़ाकर 7042 कर दी। HDU बेड की संख्या 00 थी उसकी संख्या सीधे 515 कर दी गई। प्रदेश के अस्पतालों में जरनल बेड जो 15001 था उसे लगभग दुगुना करते हुए 29667 कर दिया गया। वेंटिलेटर बेड जो केवल 204 थे उसे लगभग 3 गुना करते हुए वर्तमान में 593 वेंटिलेटर बेड की सुविधा समूचे प्रदेश में उपलब्ध है।
श्री यादव ने बताया कि पुरे प्रदेश में 71 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं महासमुंद एवं कांकेर में नए आरटी पीसीआर लैब का उद्घाटन हो चुका है जिनमें जांच जारी है| साथ ही नए rt-pcr लैब की मंजूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है । 296 नए डॉक्टरों के पद स्थापना के आदेश भी जारी हो चुके हैं| वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इस समय ऑक्सीजन की सरप्लस व्यवस्था है| साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में रियायती दर पर इलाज के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनता को मई और जून माह का राशन एकमुश्त निशुल्क वितरण प्रारंभ हो चुका है|

श्री यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अनुपात में एक्टिव दर 16.5 है जबकि रिकवरी दर 82.3 प्रतिशत है। बघेल जी के नेतृत्व में लगभग 72% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है जोकि केवल 45 वर्ष तक की आयु वर्ग वालों और फ्रंटलाइन वर्करों का प्रतिशत है। और इस वैक्सीनेशन प्रतिशत के कारण ही छत्तीसगढ़ देश के अन्य साधन संपन्न बड़े राज्यों को पीछे छोड़ कर वैक्सीनेशन के दर पर सबसे आगे पहुंच गया है।

वैक्सीन की कमी : जब केंद्र सरकार ने किया राज्य सरकारों के साथ छल

जब 18 से 44 आयु वर्ग वालों की वैक्सीन की बात आई तो केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन का पूरा बोझ राज्य सरकारों के कंधे में डाल दिया गया। जो कि नोटबंदी और जीएसटी और पहले लॉकडाउन से भी ज्यादा भयंकर फैसला था । साथ ही साथ उन्होंने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। जिसके चलते देश के अन्य बड़े साधन संपन्न राज्योंने हाथ खड़े कर दिए | और उस समय केंद्र सरकार ने भूपेश सरकार से कहा कि वह केवल 1लाख 3 हजार 40 वैक्सीन का डोज वर्तमान में उपलब्ध करा पाएगी।

लेकिन इधर भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही प्रदेश की पूरी जनता के निःशुल्क टीकाकरण के लिए संकल्प बध्द थी| और सरकार के द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग वालों के वैक्सीनेशन की व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली थी। इसी लिए हमारी भूपेश सरकारने फैसला लिया कि आर्थिक स्थिति पर टीकाकरण के लिए प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए राज्य सरकार राज्य के सबसे गरीब परिवारों का वैक्सीनेशन सबसे पहले कराएगी| जिसके चलते आज अंत्योदय कार्ड धारी परिवारों का टीकाकरण कार्य जारी है|

लेकिन मै आपको बता दूँ जैसे-जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी 18 से 44 आयु वर्ग वालों तथा बाकी जनता के भी वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार अपने पूर्व में किए गए निशुल्क वैक्सीनेशन के वादे पर आज भी अडिग है।

श्री यादव ने बताया कि वैक्सीन कंपनियां वर्तमान में राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तुलना में अधिक दाम पर व्यक्ति ने उपलब्ध करा रही है लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार 18 से 44 आयु वर्ग वालों जिनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 30 लाख है उनके लिए 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोज जुटाने में लगी हुई है। जिसका अतिरिक्त बोझ 800 करोड़ के रूप में हमारी सरकार के ऊपर आएगा। पूर्व कृत संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा वैक्सीन की पहली खेप के रूप में 50 लाख वैक्सीन का आर्डर दिया जा चुका है जिसमें 25 लाख डोज का आर्डर सिरम इंस्टीट्यूट को तथा 25 लाख डोज का आर्डर भारत बायोटेक को दिया गया है। इस प्रकार भुपेश सरकार सदैव छत्तीसगढ़ कि जनता हर सुख दुःख में सेवा करने के लिए सज्ज है |

सामाजिक संगठनों, सेवाभावी जनों, जनप्रतिनिधियों एवं कांग्रेस जनों तथा जनता से किया अनुरोध

संसदीय सचिव श्री यादव ने सामाजिक संगठनों, सेवाभावी जनों, जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस जनों तथा जनता से अनुरोध किया है कि शासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की सहायता करें । साथ ही लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए उपाय करते हुए टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करें।

श्री यादव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप हम सब मिलकर इस विपत्ति काल से उबर जाएंगे और पुनः अपने जीवन में आने वाले हर्ष और प्रसन्नता के पलों का आनंद ले पाएंगे|