खल्लारी विधानसभा के युवा एवं जुझारू लोकप्रिय नेता अंकित बागबाहरा ने बताया कि आज पूरे देश को दो महामारियो को एक साथ झेलना पड़ रहा है । एक महामारी जो कि प्राकृतिक है कोरोना के रूप में जिसने पूरे देश में विदेशों में हाहाकार मचाया हुआ है, और दूसरी महामारी इस देश में भाजपा शासन में बहुत बेहिसाब बढ़ती मॅहगाई है ।

आज न अच्छे दिन आये,न दो करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिली और न ही 15 लाख रुपये हर किसी के खाते में आये । ऊपर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी के बावजूद डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है । जिसके कारण चौतरफा मॅहगाई बढ़ रही है,चाहे खेती हो,आवागमन के साधन हो,माल भाड़ा हो,यात्रा भाड़ा हो सब की कीमतें दोगुनी हो चुकी है । अंकित ने बताया कि रेलवे के प्लेटफार्म टिकट की कीमतें 5 रुपये से 50 रुपये इस भाजपा के मोदी सरकार में हो चुकी है ।

केंद्र की भाजपा मोदी सरकार के द्वारा लाये तीन काले कृषि कानूनों के कारण जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार कर तेल,दलहन,आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किया था उन्ही सब चीजों की जमकर काला बाजारी हो रही है ।

और खाने के तेल,आलू,प्याज,सरसों तेल,दाल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है । रसोई गैस के दाम यूपीए के समय के 450 से बढ़ कर 1000 रुपये तक पहुंच गया था । भाजपा राज में जब जब चुनाव आते है सिर्फ तब तब पेट्रोल डीजल के मूल्य कम होते है और चुनाव जाते ही कई गुना बढ़ जाते है । एक समय इनके केंद्रीय नेता बिना मॅहगाई बढ़े भी सड़कों में लेट लेट के सिलेंडर को अपने हांथों में उठा मॅहगाई डायन का गाना गाते गली गली घूमते थे और सत्ता प्राप्ति के बाद एसी कमरों मेँ बैठ वही कई गुना बढ़ी हुई मॅहगाई अब रूप सुंदरी दिखाई पड़ रही है ।

ऐसे समय में जब मॅहगाई और बेरोजगारी भुखमरी रक्त बीज के समान बढ़ती जा रही है , और ये सभी वर्ग सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय है ऐसे समय भाजपा के कई बार के मंत्री रहे  बृजमोहन अग्रवाल द्वारा मॅहगाई को राष्ट्रीय आपदा मानने से इनकार करते हुए आम जन और कांग्रेस पार्टी को खाना पीना छोड़ने और गाड़ी में कम घूमने की सलाह देना उनके हिटलर शाही रवैय्ये को दर्शाता है जिसका की पूरा प्रदेश कड़ा विरोध कर रहा है । अंकित ने बताया कि देश चलाने में मोदी जी पूर्णतः विफल है और उन्हें इसकी नैतिक जवाब दारी लेते हुए स्तीफा दे देना चाहिए । क्यों कि केंद्र की इस सरकार को आम जन से कोई सरोकार नही है इन्हें सिर्फ अडानी अम्बानी को बेचने सरकारी संपत्तियों की चिंता है ।