राज्य में भंडारित डीएपी खाद को बढ़े दाम पर समितियों द्वारा किसानों को बेची जा रही है, जिसे खरीदने किसान मजबूर हो रहे हैं।बागबाहरा ब्लाक में कछारडीही समिति के किसानों के बुलावे पर पहुंचे जनपद अध्यक्ष स्मिता हितेश चंद्राकर ने किसानों के हाथ में डीएपी खाद का 1875 रुपये की दर से परमिट को देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने समिति प्रबंधक से पूछा कि बढ़े दाम में कैसे बेच रहे हो। प्रबंधक ने बताया जितनी खाद बढ़े दाम में भंडारण हुई थी उतनी को उसी दर पर बेच रहे हैं।

उसके बाद के भंडारित खाद को कम दर पर किसानों को देंगे। आदेश मिलने पर अंतर राशि किसानों को वापस किया जाएगा। जिस पर जनपद अध्यक्ष ने खाद्य अधिकारी से बात कराने की बात कही।उन्होंने कहा कि किसानों को अधिक दर पर जितना भी परमिट काटे हैं, उन सभी किसानों को बुलवाकर उनके परमिट में सुधार करें। अंतर की राशि का समायोजन तत्काल तीन दिन में करें।
जनपद अध्यक्ष ने कहा जब भारत सरकार ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कंपनियों द्वारा मूल्य वृद्धि किए जाने पर अनुदान देकर पूर्व की दर यथावत रखने का निर्णय लिया है और 20 मई को समस्त राज्य सरकारों को आदेश जारी कर डीएपी खाद 12 सौ रुपये की दर से किसानों को उपलब्ध कराने पत्र जारी किया है तो 18 सौ में क्यों बेची जा रही है।

शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण किसानों को डीएपी खाद 675 रुपये अधिक दर में बेचकर लूटा जा रहा है,अध्यक्ष ने जिले के उन समस्त समितियों के किसान जहां बढ़े दाम में खाद खरीदे हैं वे सभी किसान समितियों में जाकर अपना अंतर की राशि का समायोजन कराएं। किसी प्रकार की समस्या आने पर संपर्क करें। ऐसे किसानों के लिए सड़क की लड़ाई लड़ी जाएगी।