मैनपुर- युवा संघर्ष मोर्चा गरियाबंद जिलाध्यक्ष युमेन्द्र कश्यप नें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के "गोधन न्याय योजना" को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा- कि छत्तीसगढ़ में गौपालन को आर्थिक रुप से लाभदायी बनाने और खूले में पशू चराने की प्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों एवं पशूपालकों से गोबर खरीद कर गोबर से वर्मी कंपोस्ट (खाद) बनानें एवं गोधन न्याय योजना के माध्यम से किसानों के आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है, लेकिन इस योजना का गरियाबंद जिले के ग्रामीण अंचलों में सफल क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। सुदूर अंचलों के गांवों में यह योजना अधर में पड़े गोते खा रहा है, कई ग्रामों में तो गौठान का निर्माण तक नहीं किया गया है। अब भी पशूपालक खूले में पशू चरा रहे हैं, जबकि इस योजना को खूले में पशू चराने की प्रथा को रोकने एवं किसानों एवं पशूपालकों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से संचालित की गई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।