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19 जुलाई को बिलासपुर कलेक्टर को सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र – शिव सारथी....लंबित DA जारी करने का मांग पकड़ा जोर

छग टीचर्स राइट्स लीगल सेल के प्रांतीय संयोजक शिव सारथी ने राज्य के मुखिया श्री भूपेश बघेल से मांग किया है कि केंद्र सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह छग राज्य में भी राज्य के कर्मचारियों के रोके गए मंहगाई भत्ता अविलंब जारी करें क्योंकि सुरसा की तरह बढ़ते मंहगाई के दौर में वर्ष 2019 से स्थिर 12% मंहगाई भत्ता से एलबी संवर्ग के शिक्षको खासकर सहायक शिक्षको को परिवार चलाना कठिन हो गया है वैसे भी जब केंद्र की सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की स्थिति को समझकर मंहगाई भत्ता का आदेश जारी कर दिया है तो हमारे राज्य की सरकार को इसे रोके रखना उचित नहीं है। वैसे भी राज्य के शासकीय कर्मचारियों का जुलाई 2019 से 5%जनवरी 2020 से 4% जुलाई 2020 से 3% ,जनवरी 2021 से4% को मिलाकर कुल 2021 की स्थिति में 28% मंहगाई भत्ता बढ़ाने का है जिसके लिए बिलासपुर के सहायक शिक्षक एलबी 19 जुलाई को जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सह मांगपत्र सौंपा जायेगा ।

प्रेस नोट जारी करते हुए प्रांतीय संयोजक शिव सारथी ने कहा है की संविलियन के बाद भी राज्य के सहायक शिक्षको की आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने को वेतन विसंगति का दंश दिया है उस पर मरहम लगाने का वादा वर्तमान सरकार ने करके उलझाए रखा है आज 20 22 साल से प्रदेश का सहायक शिक्षक एक ही पद पर रहते हुए एक ही वेतनमान पर कार्य कर रहा है ऊपर से मंहगाई की मार और भत्ते पर रोक दुख में दोहरा का कार्य कर रहा है जिसका शीघ्र निराकरण की आवश्यकता है फिर इसके लिए सड़क पर ही क्यों न उतरना पड़े।




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