कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ और असम सरकार को जारी किया नोटिस
असम से लाए गए 2 वन भैंसों को वापस असम भिजवाने की मांग को लेकर दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 11 जनवरी को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ और असम सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि भारत सरकार ने 5 मादा वन भैंसों और एक नर भैंसा असम के मानस नेशनल पार्क से पकड़कर छत्तीसगढ़ के बारनवापारा के जंगल में पुनर्वासित करने की अनुमति दी थी. 2020 में मानस नेशनल पार्क असम से छत्तीसगढ़ वन विभाग, एक मादा और एक नर वन भैंसा को लाकर बारनवापारा अभ्यारण्य में रख रखा है.
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