छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला शाखा अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने बताया कि उप संचालक कृषि रायगढ़ द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मैं धान के बदले अन्य फसल लेने वाले कृषकों की सहमति पत्र जमा नहीं करने के कारण दिनांक 22 04 2022 को आदेश जारी कर रायगढ़ कृषि विभाग के समस्त मैदानी अमलो के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई ।आदेश जारी होने के पश्चात छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ एवं छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक कृषि अधिकारी संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपकर सहमति कार्य में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए वेतन आहरण पर रोक हटाने एवं नहीं हटाने पर काम बंद हड़ताल की सूचना दी गई थी। इस ज्ञापन पर उप संचालक कृषि कार्यालय द्वारा संज्ञान नहीं लीए जाने के कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 9 05 22 को माह अप्रैल 22 का वेतन तीन दिनों में आहरित किए जाने की मांग तथा मांग पूरी नहीं होने पर दिनांक 12 05 22 को कार्यालय परिसर में जिले के समस्त मैदानी अमला द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के संबंध में हरीश कुमार राठौर उप संचालक कृषि को ज्ञापन सौंपा गया।      

इस अवसर पर शेख कलीमुल्लाह अध्यक्ष आईसी मालाकार उपाध्यक्ष संजीव सेठी सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ केपी महेश कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ दाताराम नायक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ सहित एमपी लक्ष्मे, जगमोहन यादव सुशील कुमार चौरसिया , अरुणा देवी सिंह सविता भारती आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वेतन आहरण नहीं होने से जिले के कर्मचारियों को आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, घरेलू खर्च, बच्चों का एडमिशन, बैंक लोन को लेकर परेशानी हो रही है। जिले के मैदानी अमला राजीव गांधी न्याय योजना को क्रियान्वित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है लेकिन विगत 2 वर्षों से कृषकों को इस योजना का प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से कृषकों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ली जा रही है बावजूद इसके मैदानी अमला प्रयासरत है कि योजना की जानकारी समस्त कृषकों को देकर अधिक से अधिक कृषको को लाभान्वित किया जाए। राजीव गांधी कृषक न्याय योजना के हितग्राहियों का चयन कर सहमति पत्र विकास खंड कार्यालय में जमा किया गया है इसके बावजूद भी वेतन आहरण आदेश जारी नहीं होने से जिले के मैदानी अमला में असंतोष व्याप्त है। यही वजह है कि आज ज्ञापन देकर वेतन आहरित करने की मांग की गई है। कर्मचारी नेताओं को आशा है कि उप संचालक कृषि द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए रोके गए वेतन को आहरित करने का आदेश समय पूर्व जारी किया जाएगा। यदि वेतन आहरण आदेश जारी नहीं किया जाता है तो समस्त मैदानी अमला जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।