लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के मुद्दे पर गठित पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग ने अपनी 350 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 मार्च से लगभग तीन सप्ताह पहले प्रस्तुत की गई है।एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के सभी 75 जिलों में निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा।

ओबीसी आयोग के सभी पांच सदस्यों ने रिपोर्ट जमा करने के लिए गुरुवार शाम को योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की।पैनल की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह कर रहे हैं। इसके सदस्यों में चोब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, संतोष कुमार विश्वकर्मा, पूर्व अतिरिक्त कानूनी सलाहकार, और ब्रजेश कुमार सोनी, पूर्व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शामिल हैं।