news-details

पिथौरा : पीडीएस दुकान के संचालन हेतु इच्छुक संस्था 3 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

पिथौरा : अनुविभाग पिथौरा के अंतर्गत सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का समर्पण किया गया है। इन समर्पित ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार एवं कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा ) महासमुंद द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है।

इसके अनुसार नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। इनमें 15 ग्राम पंचायत अमलीडीह, उतेकेल, देवलगढ़, बोइरडीह, बामडाडीह, सागुनढाप, ढाबाखार, जामजुड़ा, बरनईदादर, धनोरा, राजसवैयाखुर्द, खैरखुटा, नयापाराकला, दुरूगपाली एवं डूमरपाली में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( नियंत्रण ) आदेश 2016 के तहत विकासखंड में स्थित वृहत्ताकार आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, वन सुरक्षा समितियों, महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालन के लिए इच्छुक है, उन समितियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किए गए हैं।

इच्छुक संस्था विहित प्रारूप एक में अपना आवेदन 03 अप्रैल 2023 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय पिथौरा में कार्यालयीन अवधि में जमा कर सकते हैं। उक्त सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकान की आबंटन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 की कंडिका 09 के तहत की जाएगी।


अन्य सम्बंधित खबरें

news

छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण को लेकर योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द को ज्ञापन सौपा गया. महासमुन्द दिनांक 12 मई 2025 छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ विगत 20 वर्षो से समस्याओं से जूझ रहे 16 हजार संविदा कर्मचारी दूरस्थ अंचलो में सिमित संसाधनों के बावजूद सतत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है. कोविड महामारी के समय भी जान से जोखिम में डाल कर सेवाएं दिये है. 12 अप्रेल 2025 को एन एच एम को स्थापित हुये 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है.संविदा कर्मचारी जाब की असुरक्षा, अल्प वेतन, बीमा पेंशन, अनुकम्पा जैसी समाजिक आर्थिक सुरक्षा से वंचित है, देश के विभिन्न राज्यों में जैसे मणिपुर, तमिलनाडू, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, आदि में एन एच एम कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिए है. छत्तीसगढ़ में भी तत्काल नीति गत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ में एन एच एम कर्मचारी संघ निम्न लिखित मांगो को लेकर आपसे निवेदन किया है. सविलियन एवं स्थाईकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण,कार्यमूल्यांकन सी आर ब्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन बृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा न्युक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा. समय पर नियमित वेतन की भुगतान आदि मांगो को लेकर माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द जी को उनके निवास पर भेट किया गया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी, हेमंत सिन्हा, कौशलेद्र तिवारी, डॉ रवि दीक्षित, पूरन सिँह के मार्गदर्शन और महासमुंद एन एच एम जिला इकाई से जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे, देव कुमार ड़ड़सेना, आदि साथी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपा गया.

जिला महासमुंद