प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में वर्ष 2024-25 के लिए युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु जिला ग्रामोद्योग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। सहायक संचालक ग्रामोद्योग ने बताया कि इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए निर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम लागत 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम लागत 20 लाख रुपए निर्धारित है। आवेदक द्वारा आवेदन पश्चात् एवं बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत शहरी क्षेत्र में स्थापित उद्योग को 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को 35 प्रतिशत का अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

इस योजना में सामान्य पुरूष हितग्राही को 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों एवं सामान्य वर्ग के महिला हितग्राहियों को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन वेबसाईट www.kviconline.gov.in के पीएमईपीजी ई-पोर्टल में जाकर एजेंसी - डीआईसी का चयन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र हेतु एक लाख तथा निर्माण क्षेत्र हेतु 03 लाख तक लागत की परियोजनाएं स्वीकार्य है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र को 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक ग्रामोद्योग जिला पंचायत महासमुंद से कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते है।