बिलासपुर। रायपुर स्थित राज्य संसाधन दिव्यांगजन संस्थान अस्पताल से जुड़े कथित करोड़ों रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीते शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा। खंडपीठ ने महाधिवक्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है।

बता दें कि, रायपुर के कुशालपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि वर्तमान और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने एनजीओ की आड़ में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सरकारी अस्पताल राज्य स्त्रोत विकलांग व्यक्ति संस्थान में गलत तरीके से कर्मचारी बताया गया है, जहां से उसके नाम पर हर महीने वेतन लिया जा रहा है। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी।

CBI के बजाय पुलिस करेगी इस मामले की जांच

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के बाद घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। इस मामले को लेकर सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा था कि मामले की जांच सीबीआई के बजाय पुलिस को सौंपी जानी चाहिए।