रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर परियोजना के तहत प्रभावित किसानों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने ‘नवा रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017’ में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसके तहत किसानों को अब कलेक्टर गाइडलाइन दर का चार गुना मुआवजा मिलेगा। पहले यह मुआवजा सिर्फ दोगुना था, लेकिन अब नई नीति के तहत इसे बढ़ाकर चार गुना कर दिया गया है।

किसानों को होगा बड़ा फायदा

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से उन किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा, जिन्होंने अब तक अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं सौंपी थी। अब वे अपनी जमीन ज्यादा कीमत पर बेच सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

रुक जाएंगे विकास कार्यों में आ रही रुकावटें

नवा रायपुर में कई सड़कें और अन्य निर्माण कार्य जमीन की अनुपलब्धता के कारण अधूरे पड़े थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ेगी।

41 गांवों के किसानों को मिलेगा लाभ

नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में कुल 41 गांवों को शामिल किया गया है। लेयर-1 में आने वाले गांवों के ज्यादातर किसानों की जमीनें पहले ही आपसी सहमति या अधिग्रहण के माध्यम से ली जा चुकी हैं। अब लेयर-2 और लेयर-3 के किसानों को भी इसी नीति के तहत चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।