प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना 2025 भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है देश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "वोकल फॉर लोकल" के तहत की थी। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग दिया जाता है जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और सालाना कम से कम ₹1 लाख कमा सकें।

प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना की मुख्य बातें:

स्वरोजगार का प्रोत्साहन: योजना का लक्ष्य है कि 2025 तक 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए।
SHG महिलाओं को प्राथमिकता: यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो पहले से किसी स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हैं।
ब्याज सब्सिडी और लोन: ₹3 लाख तक के लोन पर सरकार ब्याज में छूट देती है और ₹5 लाख तक लोन की सुविधा दी जाती है।
डिजिटल साक्षरता और कौशल प्रशिक्षण: योजना के अंतर्गत सिलाई, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, जैविक खेती जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षण मिलता है।

पात्रता:

महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए।
महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महिला किसी SHG की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज़:

आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
SHG सदस्यता प्रमाण
मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया:

महिलाएं अपने क्षेत्र की ग्रामीण आजीविका मिशन इकाई या नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकती हैं। कुछ राज्यों में यह सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल महिलाओं की आमदनी बढ़ाता है, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्रदान करता है।

Disclaimer: यह लेख केवल सूचना हेतु है। योजना से संबंधित सटीक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल या सरकारी दफ्तर से संपर्क करें।