पोल्ट्री बिज़नेस लोन के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान किसानों और व्यवसायियों को मुर्गी पालन शेड, चारा, दवा, उपकरण और पक्षियों की खरीद जैसी जरूरी चीजों के लिए फाइनेंस मुहैया कराते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी मुद्रा योजना, डेयरी और पोल्ट्री योजना, पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (AHIDF) और नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जैसी योजनाओं के जरिए 25% से 33% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही हैं, जिससे पोल्ट्री बिज़नेस को बढ़ावा मिले।
