राज्य शासन द्वारा विद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित, बेहतर और समावेशी बनाने शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की जा रही है।
जन सेवा को और अधिक आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम् कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यभर में मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के पहले चरण की शुरुआत कर दी है।
माननीय नालसा तथा सालसा के निर्देशानुसार एवं मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की गई है।
