मुंगेली। डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन कार्य में हो रही धीमी प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 130 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुंगेली कलेक्टर के इस कदम से हड़कंप मच गया है। जिन पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें मुंगेली तहसील के 48 पटवारी, लोरमी तहसील के 46 पटवारी और पथरिया तहसील के 36 पटवारी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन पटवारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन, शतप्रतिशत नक्शा बटांकन और त्रुटिरहित गिरदावरी जैसे कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती है।

मुख्यमंत्री ने जताया था असंतोष

दरअसल, राज्य शासन लगातार डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर निर्देश जारी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में समीक्षा बैठक में जिले की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने साफ कहा था कि किसान पंजीयन और ई-गिरदावरी कार्य में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सभी एसडीएम को स्पष्ट आदेश दिए कि वे राजस्व अमले की निगरानी कड़ाई से करें। इसके बाद एसडीएम स्तर पर समीक्षा की गई और पाया गया कि कई पटवारियों ने अपने जिम्मेदारी के कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन 130 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

क्या है मामला?

डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों की फसल का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और गिरदावरी की त्रुटियों को समाप्त करना लक्ष्य है। लेकिन जिले में कार्य की गति धीमी रही और कई पटवारियों ने जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती।