केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए, जिनमें दो फैसले खास तौर पर चर्चा में हैं —
पहला, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, और दूसरा, किसानों के लिए 37,952 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी।
इन फैसलों से कर्मचारियों और किसानों दोनों को राहत मिलने वाली है।

किसानों के लिए राहतभरी खबर

रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिए सरकार ने
फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को मंजूरी दे दी है।
इस कदम से किसानों को DAP और NPKS जैसे उर्वरक सस्ती कीमतों पर मिलेंगे।
इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

रबी 2025-26 के लिए कुल अनुमानित बजटीय आवश्यकता ₹37,952.29 करोड़ रखी गई है,
जो खरीफ सीजन की तुलना में करीब ₹736 करोड़ अधिक है।

क्या है इस सब्सिडी का मतलब?

यह मंजूरी उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर दी गई है ताकि
किसानों को जरूरी खादें सस्ती दरों पर और आसानी से उपलब्ध हो सकें।

सरकार कुल 28 तरह के P&K उर्वरकों पर सब्सिडी देती है,
जिनमें DAP भी शामिल है।
यह सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी,
जिससे कंपनियां किसानों को कम दाम पर उर्वरक बेच सकें।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

केंद्रीय सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में
उर्वरक और उनके कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
सरकार ने सब्सिडी की दरों को तर्कसंगत (रैशनलाइज) करते हुए तय किया है
ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

 क्या है NBS स्कीम?

किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी देने की व्यवस्था
1 अप्रैल 2010 से Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme के तहत लागू है।
इस योजना के तहत सरकार सुनिश्चित करती है कि
किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती दामों पर मिलें।

रबी 2025-26 के लिए NBS दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी।
हाल ही में यूरिया, DAP, MOP और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आए बदलावों को देखते हुए
इन दरों को संशोधित किया गया है।

किसानों को कैसे होगा फायदा?

उर्वरक की कीमतें कम होंगी।

खेती की लागत में कमी आएगी।

किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

यह फैसला साफ दिखाता है कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रख रही है।

8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी

किसानों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने आयोग के Terms of Reference (ToR) को भी हरी झंडी दे दी है।

 सरकार की योजना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें
1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएं।
इससे देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।

सरकार का बयान

कैबिनेट ने कहा —

 किसानों को सब्सिडी पर किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव को देखते हुए P&K उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है।

यह सरकार की किसान और कर्मचारी दोनों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 निष्कर्ष

मंगलवार का दिन वाकई किसानों और कर्मचारियों के लिए “मंगलमय” साबित हुआ।
जहां एक ओर किसानों को ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी मिली,
वहीं दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग की मंजूरी ने सरकारी कर्मचारियों को नई उम्मीद दी है।
यह दोनों फैसले देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।