गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करने से लेकर रणनीति और नीतियां बनाने तक शामिल हैं।

नक्सलवाद पर श्री शाह ने कहा कि पिछले सात साल में, केंद्र सरकार ने 586 पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 से घटकर आज सिर्फ 11 रह गई है। श्री शाह ने वादा किया कि अगले सम्मेलन से पहले देश नक्सलवाद के खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने तीन प्रमुख चुनौतियों नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का स्थायी समाधान दिया है जो देश के लिए एक नासूर बन गए थे।

सरकारी उपायों पर गृहमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जांच अभिकरण- एन.आइ.ए. को मज़बूत किया गया है। गैर-कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम- यू.ए.पी.ए. को और मज़बूत बनाया गया है। तीन नए आपराधिक कानून लाए गए हैं और नारकोटिक्स तथा भगोड़े अपराधियों के खिलाफ़ कड़े कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद भारत में पुलिस सेवा दुनिया में सर्वाधिक आधुनिक हो जाएगी।

चरमपंथ और मादक पदार्थों पर श्री शाह ने कहा कि हमें नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर जबरदस्त प्रहार करना चाहिए और ऐसा तंत्र बनाना चाहिए कि ड्रग तस्करों और अपराधियों को इस देश में एक इंच भी जगह न मिले। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बलों को मादक-पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो- एन.सी.बी. के साथ मिलकर काम करना चाहिए और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे नारकोटिक्स समूहों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनके आकाओं को सलाखों के पीछे डालना चाहिए।

गृहमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया- पी.एफ.आइ. पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसके ठिकानों पर पूरे देश में छापे मारे गए और गिरफ्तारियां की गईं, जो केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को होने वाले सम्मेलन के अलग-अलग सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे।