भारत में साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-इंडिया) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक व्यापक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

सूचना साझाकरण और समन्वय को बढ़ावा

यह समझौता दोनों एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और समन्वय को मजबूत करेगा। इसके तहत प्रचालनगत खुफिया जानकारी विकसित कर जांच एजेंसियों को वित्तीय अपराधों की रोकथाम में सहायता दी जाएगी।

डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा पर फोकस

एमओयू का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाना और साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करना है। इसके साथ ही परिसंपत्तियों की वसूली और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में भी मदद मिलेगी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने किए हस्ताक्षर

इस समझौते पर FIU-इंडिया के निदेशक अमित मोहन गोविल और I4C के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने हस्ताक्षर किए। यह सहयोग देश की दो प्रमुख एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है।

डिजिटल इकोसिस्टम में बढ़ती चुनौतियां

भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के बीच साइबर अपराध और धोखाधड़ी की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र होगा विकसित

इस एमओयू के तहत राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी का पता लगाने के प्रोटोकॉल को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही वित्तीय संस्थानों के लिए चेतावनी संकेतक और दिशा-निर्देश भी विकसित किए जाएंगे, जिससे साइबर धोखाधड़ी को समय रहते रोका जा सके।

‘समग्र सरकारी’ दृष्टिकोण को बढ़ावा

यह पहल साइबर अपराध के खिलाफ ‘समग्र सरकारी’ दृष्टिकोण को मजबूत करेगी, जिससे विभिन्न एजेंसियां मिलकर समन्वित तरीके से कार्रवाई कर सकेंगी।

एजेंसियों की भूमिका

FIU-इंडिया संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी एकत्र, विश्लेषण और प्रसारित करने के साथ मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंक वित्तपोषण के खिलाफ कार्य करता है। वहीं I4C, गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध से निपटने के लिए एक समन्वित ढांचा उपलब्ध कराता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म संचालित करता है।