वित्त मंत्री ने कहा- बोनस नीति को लेकर राज्यों को भेजा गया पत्र केवल परामर्श है, निर्देश नहीं
CG SANDESH
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोनस नीति में एकरूपता रखने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा गया पत्र एक परामर्श है, निर्देश नहीं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव ने 9 जनवरी को इस बारे में राज्यों को पत्र लिखा था। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्यों को यह परामर्श देश की दीर्घावधि खाद्य और फसल सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक प्रयास है।
वे इस पत्र के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के उल्लेख का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि राज्यों को यह पत्र राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप कृषि नीतियों में एकरूपता लाने के लिए लिखा गया है। इसे पूरा करने की पाबंदी राज्यों के लिए बोझ नहीं, बल्कि किसानों, उपभोक्ताओं और पूरे देश के हित में साझा दायित्व है। इसे थोपा गया निर्देश मानने से इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा।