रायगढ़ : छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और ज्वलंत समस्याओं के समाधान को लेकर बुधवार को भोजनावकाश के दौरान मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा। संघ ने सरकार से कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

संघ की प्रबंधकारिणी के निर्णय एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों की सहमति के आधार पर सौंपे गए ज्ञापन में मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों से किए गए वादों को लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से छह प्रमुख मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

संघ ने कहा कि राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख अधिकारी-कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के साथ-साथ डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग की है।

इसके अलावा ज्ञापन में कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए तत्काल नियम जारी करने, सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नगदीकरण, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ प्रदान करने तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त करने की मांग भी शामिल है।

वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने भी अलग से ज्ञापन सौंपकर छात्रावासों और आश्रमों में शिष्यवृत्ति, भोजन सहायक राशि एवं अनुरक्षण मद में वृद्धि की मांग की। संघ ने नियमित बजट आवंटन और छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी बताई।

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत प्रदान करने की अपील की है।