राजनांदगांव : दो दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती सुधादेवी सिंह की स्मृति में एक फलदार पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण स्थल के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

बाटगांव में किया वृक्षारोपण, बाल उद्यान बनाने की घोषणा

राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बाटगांव में आयोजित वनमहोत्सव, वृक्षारोपण एवं नि:शुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम में डॉ. रमन सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत देशभर में 150 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर उन्होंने ग्राम बाटगांव में लगाए गए 4 हजार पौधों के संरक्षण के लिए सोलर पंप सहित बोरवेल की स्थापना तथा वृक्षारोपण स्थल को बाल उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये की सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में 30 से 50 एकड़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा, वहां भी बच्चों के लिए बाल उद्यान विकसित करने हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी चार महीनों तक पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा।

रेलवे ओवरब्रिज की धंसी सड़क पर जताई नाराजगी

विधानसभा निवास कार्यालय पहुंचने के बाद डॉ. रमन सिंह ने अलीवारा, बरगा और मुसरा क्षेत्र में नव निर्मित रेलवे ओवरब्रिज की सड़क पहली ही बारिश में धंसने के मामले पर नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि रेलवे गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है और सामान्यतः रेलवे द्वारा बनाए गए कंक्रीट के ढांचे दशकों तक मजबूत रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि पुल बनने के कुछ समय बाद ही सड़क में दरारें और धंसाव की स्थिति सामने आई।

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि अब पुल की भविष्य की स्थिति का आकलन विशेषज्ञ करेंगे।

डॉ. रमन सिंह ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।