बेमेतरा जिले की बेरला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत चिखला में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच पति ने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के नाम पर ₹20 हजार की मांग की। साथ ही कई पात्र हितग्राहियों के नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के आवास सूची से हटा दिए गए, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं।

इन आरोपों से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पात्र होने के बावजूद कई लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनसे आवास स्वीकृति के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन पात्र हितग्राहियों के नाम आवास सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा सूची में शामिल कर बिना किसी रिश्वत के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

फिलहाल मामले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है और अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की जांच एवं आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है.