छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर
छत्तीसगढ और मध्यप्रदेश की सरकार ने पेशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत के लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा तय दरों से अधिक महंगाई भत्ता राज्य नहीं दे सकेगा। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह निर्णय मध्यप्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त कर लिया गया है।
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