नई दिल्ली : संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करेगी। सत्र को लेकर रविवार को संसद परिसर स्थित संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।

बैठक में राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और डॉ. एल. मुरुगन सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल (यू), तेलुगु देशम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अपना दल सहित 40 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

एनसीपीआई को बुलाने पर विपक्ष का प्रतीकात्मक बहिष्कार

बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किए जाने का विरोध किया और प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। विपक्ष का कहना था कि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी नेता बैठक में शामिल हो गए।

राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झामुमो, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर विरोध जताया।

सरकार ने सहयोग और सकारात्मक चर्चा की अपील की

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद में व्यवधान के बजाय सार्थक बहस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।

वहीं, एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने विपक्ष के विरोध की आलोचना करते हुए कहा कि एनडीए में एनसीपीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसका बैठक में शामिल होना उचित है।

महत्वपूर्ण विधेयकों पर रहेगी नजर

सरकार को उम्मीद है कि मॉनसून सत्र के दौरान सभी दल सहयोग करेंगे, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो सके और संसद की कार्यवाही बिना बाधा के संचालित हो। आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।