छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जो चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। 

राज्य सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन तथा अनुभव का लाभ राज्य की सेवाओं को मिलेगा। 

वहीं, एक अन्य फैसले में राज्य मंत्रिपरिषद ने किसानों को खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। यह समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी।