नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना> को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों की समृद्धि को राष्ट्र की समृद्धि का आधार मानने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से समय पर और पारदर्शी तरीके से आय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

अश्विनी वैष्णव के अनुसार, अब तक योजना के तहत 23 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक सहायता से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि आवश्यकताओं पर समय पर निवेश करने में मदद मिली है।

सरकार का कहना है कि योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने से देश के करोड़ों किसान परिवारों को नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।