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खैरागढ़ : बिजली बिल बकाया पर खैरागढ़ नगर पालिका की बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में चला कामकाज

खैरागढ़ : सरकारी कार्यालयों के बिजली बिल बकाये की वसूली को लेकर बिजली कंपनी की सख्ती अब खैरागढ़ नगर पालिका तक पहुंच गई है। मंगलवार सुबह बकाया बिजली बिल के चलते नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन काट दिया गया। बिजली गुल होने के बाद कार्यालय में कामकाज प्रभावित रहा और कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में काम करते नजर आए। वहीं, जरूरी काम से नगर पालिका पहुंचे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

नगर पालिका कार्यालय पर 8.25 लाख का बकाया

जानकारी के मुताबिक, खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय पर करीब 8 लाख 25 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, भवनों और अन्य कनेक्शनों को मिलाकर कुल बिजली बिल का बकाया 3 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है।

बकाया राशि की वजह से कार्यालय का बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद दिनभर नगर पालिका का कामकाज प्रभावित रहा। कर्मचारियों को मोबाइल की टॉर्च और अन्य वैकल्पिक रोशनी के सहारे काम करना पड़ा।

प्रीपेड व्यवस्था के तहत हो रही कार्रवाई

विद्युत विभाग के मुख्य कार्यपालन अभियंता आलोक दुबे ने बताया कि एक अगस्त से ब्लॉक और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत बिजली कनेक्शन से जुड़ी कार्रवाई ऑनलाइन और ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है।

उन्होंने बताया कि जनता के हित को देखते हुए फिलहाल स्ट्रीट लाइट और नल कनेक्शन को राहत दी गई है। हालांकि, नगर पालिका कार्यालय का बकाया भुगतान होने तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी।

कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की

इधर, बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अरुण भारद्वाज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन सहित कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि नगर पालिका में बिजली बिल के इतने बड़े बकाये के चलते अब कार्यालय का कनेक्शन तक काट दिया गया है, जिससे आम लोगों और कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

फिलहाल नगर पालिका कार्यालय की बिजली आपूर्ति बकाया भुगतान होने तक बंद है।


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