बसना। मनरेगा के तहत डबरी निर्माण , शौचालय निर्माण एवं तालाब गहरीकरण कार्य में रोजगार सहायक द्वारा बिना काम कराए लाखों रुपए का फर्जी मस्टररोल बनाकर राशि आहरण करने का आरोप ग्राम पंचायत रंगमटिया विकासखंड बसना के ग्रामीणों ने लगाते हुए इसकी शिकायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना और अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली सहित उच्चाधिकारियों से की है।

शिकायत में ग्रामीण रतराम, प्राणवती , राजेंद्र , देवनाथ पटेल, तेज कुमार पटेल, मेघनाथ पटेल, रामचरण बरिहा, बोदराम, सुरेंद्र यादव, संतोष साहू, मल सिंह, मंगलू, शिवनन्द, फिरु आदि ग्रामीणों ने बताया है कि चमरु पिता भगवानो जाति बिंझवार ग्राम रंगमटिया के नाम से वर्ष 2019 में डबरी निर्माण कार्य हेतु 2.62 लाख की राशि शासन से स्वीकृत करा कर डबरी निर्माण नहीं किया गया है तथा उक्त राशि का फर्जी मस्टररोल बनाकर राशि आहरण कर लिया गया है।

दयानिधि पिता जगमोहन जाति अघरिया ग्राम तिलाईदादर के नाम से वर्ष 2018 में डबरी निर्माण कार्य हेतु 2.7 लाख की राशि स्वीकृत कराकर डबरी निर्माण नहीं किया गया है । इसका भी फर्जी मस्टररोल बनाकर राशि आहरण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत रंगमटिया के आश्रित ग्रामों में मनरेगा के तहत 169 शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें ज्यादातर शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत रंगमटिया के आश्रित ग्राम बिरनडबरी के घाटोली छापर तालाब का विगत वित्तीय वर्ष 2018 में गहरीकरण हेतु 9.79 लाख की राशि स्वीकृत करवाया गया, जिसमें कई ऐसे मजदूरों का मस्टरोल तैयार किया गया जो कभी काम ही नहीं किए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रकार फर्जी मस्टररोल से लाखों रुपए की राशि आहरण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत रंगमटिया के आश्रित ग्रामों में डबरी निर्माण, सड़क निर्माण विगत पंचवर्षीय में करवाया गया है जिसका कई मजदूरों को आज तक मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने शिकायत में आगे कहा है कि ग्राम पंचायत रंगमटिया में ऐसे कई मजदूरों के नाम से मस्टररोल तैयार कर राशि आहरण किया गया है जिन्होंने या तो काम ही नहीं किया है अथवा वे शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार विगत पंचवर्षीय में रोजगार सहायक द्वारा मजदूरों को जॉब कार्ड का वितरण कभी नहीं किया गया। जॉब कार्ड को अपने पास रख कर मनमाना जॉब कार्ड में मजदूर संख्या को अधिक बताकर राशि आहरण किया गया है।

इसी प्रकार ग्रामीणों का आरोप है कि रंगमटिया के आश्रित ग्रामों में वर्ष 2017 -18 और 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य जिसमें मनरेगा के तहत ₹15 हजार मजदूरी राशि का भुगतान भी हितग्राहियों को नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने शिकायत की गंभीरता से जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की मांग की है।

ग्रामीण सूत्रों का कहना है कि रोजगार सहायक द्वारा इस प्रकार भ्रष्टाचार कर शासन को धोखा दिया गया है और भ्रष्टाचार की राशि से भारी मात्रा में चल अचल संपत्ति खरीदी गई है जिसकी जांच करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं । शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सरायपाली विधायक, कलेक्टर महासमुंद, सीईओ जिला पंचायत महासमुंद, अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली एवं मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी को भी दी गई है ।

इस संबंध में रोजगार सहायक से उनका पक्ष जानने संपर्क किया गया मगर संपर्क नहीं हो पाया।