नई दिल्ली। सरकार ने तमाम सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है. यह ये केवल डिजिटल संस्करण में ही नजर आएंगे. सरकार के इस कदम से सरकार के प्रकाशन विभाग के साथ उनसे जुड़े निजी क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है.

केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में ई-बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा. किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी जैसी अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा.

बता दें कि हर साल केंद्र सरकार के तमाम विभाग लोगों तक विभाग की सालाना गतिविधियों की जानकारी पहुंचाने के साथ अधिकारियों के संपर्क नंबर डायरी और कैलेंडर के माध्यम से प्रकाशित करने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. अब सरकार के हार्ड कापी नहीं प्रकाशित करने के कदम से तमाम विभागों को लोगों तक पहुंचने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा.