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जनपद सीईओ पर सरपंचों ने लगाया कमीशनखोरी का आरोप...लोगों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बिन कमीशन नही मिलता काम..!

कवर्धा. पण्डरिया जनपद पंचायत पंण्डरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीना दीक्षित पर सरपंच संघ ने कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। संघ ने जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सरपंचों के मुताबिक पंण्डरिया जनपद CEO वीना दीक्षित ने ग्राम पंचायतों को बिना अनुमति के राशि आहरण न करने का आदेश जारी किया है और साथ ही बैंकों को भी बिना आदेश के राशि जारी नहीं करने कहा है।

जबकि सरपंचों का कहना है कि पंचायतों में प्राप्त राशि का ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से उपयंत्री के मुल्यांकन एवं एसडीओ के सत्यापन आधार पर आहरण करने हेतु समक्ष है। आरोप है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पण्डरिया द्वारा कमीशनखोरी की नियत से आहरण पर रोक लगाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इसके चलते ग्राम पंचायत में कार्य कराने के लिए सरपंचों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इसे देखते हुए सरपंचों ने जिला पंचायत सीईओ को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके अलाव शिकायत की प्रतिलिपि पंचायत मंत्री, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कलेक्टर जिला कबीरधाम तथा प्रभारी मंत्री को भेजी गयी है।

किसी भी तरह की राशि आहरण पर रोक नहीं

वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जनपद सीईओ वीना दीक्षित ने कहा की किसी भी तरह की राशि आहरण पर रोक नही लगाई गई है। लेकिन बिना काम किये राशि नही निकाला जाना चाहिए। सरपंच संघ ने कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंच के द्वारा शिकायत करने की जानकारी मिली है। अन्य पंचायतों के सरपंच तो निर्माण कार्य के हिसाब राशि का आहरण कर रहे हैं, शासन द्वारा जो राशि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आई है, उस राशि का उपयोग विकासकार्यो में ही होना है।


मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। इसके पूर्व भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया वो गलत निकला, शासन की राशि का दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नही है। निर्माण कार्य कराए राशि आहरण करे और निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो।

सरपंच संघ दो फाड़

जनपद पंडरिया में सरपंच संघ दो गुटों में बटा है प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं दूसरी ओर जनपद पंडरिया में भाजपा का कब्जा है। कुछ सरपंच कांग्रेस समर्थित है तो कुछ भाजपा समर्थित हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्ष के द्वारा वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इस वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा विकासकार्यों पर न पड़ जाए।


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