छत्तीसगढ़ में कभी भाजपा सरकार पर 36 हज़ार करोड़ का कथित पीडीएस घोटाला का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी पर भाजपा ने पीडीएस घोटाले का आरोप लगाया है. भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने गंभीर आरोपों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कथित रुप से नान घोटाला को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा था. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और अब भी यह अदालत में लंबित है. दो आईएएस समेत 18 अधिकारियों व कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था. कई अधिकारी जेल भी गये लेकिन दोनों आईइएस बचे रहे.

इस मामले में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शिवराम प्रसाद कल्लूरी के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय एसआईटी भी बनाई थी. इस टीम में शिवराम प्रसाद कल्लूरी के अलावा राज्य आर्थिक अपराध एसआईटी अन्वेषण ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छग प्रभारी, आई कल्याण एलेसेला, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, मनोज कुमार खिलारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी रायपुर, उनेजा खातून अंसारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर, विश्वास चंद्राकर उप पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू रायपुर, अनिल बक्शी उप पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू रायपुर, एलएसकश्यप निरीक्षक सीआईडी रायपुर, बृजेश तिवारी निरीक्षक एसीबी रायपुर, रमाकांत साहू निरीक्षक एसीबी रायपुर, मोतीलाल पटेल निरीक्षक कांकेर, फरहान कुरैशी निरीक्षक ईओडब्ल्यू रायपुर, एनएन चतुर्वेदी विधि विशेषज्ञ सेवानिवृत्त उप संचालक सदस्य शामिल थे.

लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई. इसके उलट जिन दो आईइएस अफसरों की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किए, अदालत पहुंची, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, वही दोनों आईइएस अफसर अब भूपेश बघेल सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

एक अफसर अनिल टूटेजा को मुख्यमंत्री का बेहद करीबी माना जाता है, वहीं दूसरे अफसर डॉ. आलोक शुक्ला का इस सरकार ने कार्यकाल भी बढ़ाया और वे आज की तारीख़ में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

36000 रुपये के कथित पीडीएस घोटाला के मामले में कांग्रेस की सरकार के बदले हुए रुख और दागी अफसरों को महत्वपूर्ण पद पर बैठाये जाने के बाद अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस इस मामले में अब भाजपा के ख़िलाफ कोई कार्रवाई करने से रही.

अब कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप

इसके उलट अब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल को अब कथित पीडीएस घोटाले में घेरा है.

राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर कहा है कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छत्तीसगढ़ को 2 लाख 770 मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया. यह खाद्यान्न अन्त्योदय और प्राथमिकता राशनकार्ड वालों को नि:शुल्क दिया जाना था. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे लोगों को राशन की पूरी मात्रा दी ही नहीं.

राजेश मूणत ने लिखा है कि कम मात्रा में खाद्यान्न मिलने की शिकायत लगातार मिल रही है. यह शेष अनाज कहां जा रहा है, यह जांच का विषय है.

राजेश मूणत ने अपने पत्र में कहा है, एक मंत्री ने इस ‘गड़बड़ी’ को स्वीकार भी किया है. लेकिन ऐसी अनियमितता जारी है. केंद्र सरकार ने नि:शुल्क चावल दीपावली तक देने की घोषणा की हुई है. यहां उसे भी अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने दिया जाएगा उसमें अभी संदेह है.

भाजपा नेता राजेश मूणत ने प्रधानमंत्री से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कथित गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

मंत्री की सफाई

इस मामले में राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस देश के अग्रणी सिस्टम में से है. नियमानुसार पात्र लोगों को चावल वितरण किया जा रहा है.

अमरजीत भगत ने कहा कि राजेश मूणत सिर्फ दुर्भावनावश कोरोनाकाल में कांग्रेस सरकार को बदनाम कर रहे हैं. वे आधारहीन और हवा-हवाई बातें कर रहे हैं.