हेमंत वैष्णव. सरायपाली में शासकीय भूमि और दान में मिली हुई भूमि को गरीबों को आवासीय परिसर बराकर वितरण करने के नाम पर शिशुपाल समिति द्वारा रसूखदार लोगों को प्लाट आवंटन और विक्रय किए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

नगर पालिका सराईपाली सभापति हरदीप सिंह रैना ने बताया की शिशुपाल समिति द्वारा शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए शासन से बिना अनुमति प्लाट आवंटन और विक्रय का कार्य किया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से गैर कानूनी है ग्राम एवम नगर निवेश के नियमो की अवहेलना है दस्तावेजों के अनुसार जो जानकारियां उपलब्ध है उसमें यह स्पष्ट है कि 2002 में समिति भंग कर दी गई थी उस समय कुल 107 सदस्य थे लेकिन 2017 में गलत तरीके से समिति का पुनर्गठन कर 66 लोगों को जिसमें समिति अध्यक्ष के रिश्तेदार और साथी सहयोगी है उन्हें आवंटित किया गया यह मामला मीडिया में ना आए इसलिए मीडिया को भी मैनेज किया गया, जिस कारण आज तक यह मामला अखबारों की सुर्खियां नहीं बन पाया है समिति द्वारा कालोनाइजिंग एक्ट के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है और सबसे बड़ी बात समिति द्वारा कालोनाइजिंग एक्ट के तहत कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया है तो यह स्पष्ट रूप से यह साफ हो जाता है कि यह पूरा कार्य फर्जी रूप से किया जा रहा है शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए, अपने लोगों को रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने काम हुआ है पार्षद हरदीप सिंह रैना ने बताया की दस्तावेजों में स्पष्ट है जमीन का आवंटन कमजोर आय वर्ग के लोगों को किया जाना है लेकिन जमीन का आवंटन करोड़पति लोगों को किया गया है जहां शासन के आरक्षण रोस्टर का पालन भी नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि गरीबों को हक मारने का काम यह समिति कर रही है हम शासन से मांग करेंगे उक्त समिति पर कार्यवाही करते हुए समस्त जमीन को शासन के अधीन लेते हुए जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमि नहीं है उनको वहां प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमि आवंटन किया जाए और जो राशि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण किए जाने से समिति को मिली है जो कि लगभग एक करोड़ के आसपास है उस राशि से उक्त भूमि पर सड़क बिजली पानी ओर अन्य विकास कार्यों में खर्च की जाए साथ ही साथ शासन को उक्त प्लाट आवंटन और विक्रय के दौरान जिन लोगों ने समिति के सदस्यों को पैसा दिया है वह राशि उन्हें समिति सदस्यों से वापस दिलाई जाए नगर पालिका सभापति ने बताया कि शासन जल्द बड़ी कार्यवाही करे इस हेतु प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय पर पत्र व्यवहार हम कर रहे हैं।

एल्डरमैन गोपाल अग्रवाल नए शासक को पत्र लिखकर समिति के सदस्यों पर आरोप लगाया है की शिशुपाल समिति के अध्यक्ष द्वारा गलत तरीके से जमीन आवंटन और खरीदी बिक्री किया जा रहा है जिसमें जमीन खरीदने वाले हर व्यक्ति से लगभग तीन लाख की राशि ली जा रही है जिसकी जांच की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए !