16 महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी - CG Sandesh

16 महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति संबंधी बैठक में अनुपस्थित रहने पर जारी किया नोटिस 

कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर कोरबा जिले के आठ शासकीय और आठ अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए आयोजित की गई महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने पर इन सभी 16 प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है। सभी प्राचार्यों से इस संबंध में समाधान कारक जवाब तीन दिवस के भीतर मांगा गया है।

इस संबंध में आदिवासी विभाग की सहायक आयुक्त माया वॉरियर ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को वर्ष 2021-22 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया एवं समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर 36 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आहुत की गई थी। वॉरियर ने बताया इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल 20 महाविद्यालयों के प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। जिले के 16 महाविद्यालयों के प्राचार्य इस बैठक से अनुपस्थित रहे। सहायक आयुक्त ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा, शास. कृषि एवं रिसर्च स्टेशन कटघोरा, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, शासकीय महाविद्यालय करतला, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा, शासकीय आईटीआई पाली, शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा और शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार अग्रसेना प्राइवेट आईटीआई कोरबा, हसदेव शिक्षा महाविद्यालय आमापाली तिलकेजा, इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी नकटीखार, जय बूढ़ादेव महाविद्यालय कटघोरा, कमला नेहरू महाविद्यालय रानी रोड कोरबा, कोरबा कम्प्युटर महाविद्यालय घण्टाघर, माता कर्मा महाविद्यालय वैशाली नगर कुसमुण्डा और मॉडर्न कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड आईटी टी.पी नगर कोरबा के प्राचार्य को भी छात्रवृत्ति स्वीकृति संबंधी महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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