सरायपाली वासियों को महासमुंद जाने के लिए 2 बार देना पड़ता है टैक्स

फोरलेन में कई जगह स्ट्रीट लाइट बन्द...

मवेशियों के आने के कारण दुर्घटना की संभावना...

फोरलेन ने जो जमीन अधिग्रहण किया है उनमें कब्जा...

हेमन्त वैष्णव. महासमुंद जिला अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में सरायपाली वाले लोगों को महासमुन्द जाने के लिए 2 बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का बजट गड़बड़ा रहा है. चूँकि अगर सरायपाली से बसना जाने पर पहला टोल टैक्स 7 किलोमीटर के ही अंदर है वहीं दूसरा 68 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स है.

सरायपाली के नगरपालिका पार्षद और जिला संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौपते हुए स्थानीय लोगों को टोल टैक्स निःशुल्क करने की मांग की है. गुंजन अग्रवाल के अनुसार दुर्ग राजनांदगाँव में और राज्य से लगे पड़ोसी राज्य ओड़ीसा (जो की मात्र लगभग 20KM है) के बरगढ़ जिले में स्थित टोल गेट में बरगढ़ जिले की गाड़ियो को छूट दिया गया है. वहां की गाड़ियो को आवागमन पर कोई टैक्स नहीं लगता.

उक्त टोल गेट बरगढ़ से सम्बलपुर मुख्य मार्ग पर बरगढ़ से लगभग 6 KM पर स्थित है. महासमुंद जिले और बरगढ़ जिले में लगे टोल गेट एक ही मुख्य मार्ग (मुंबई-कोलकाता हाइवे) में स्थित है एवं एक ही सरकारी तंत्र के अंतर्गत आता है. उसके बाद भी दोनों जिले के लिए अलग-अलग नियम समझ से परे है. साथ ही दुर्ग राजनादगांव में भी यही नियम लागू है. तो फिर महासमुन्द के सरायपाली, बसना के स्थानीय लोगो के लिए यह नियम क्यो नही बनाया जा रहा है.

गुंजन अग्रवाल ने जिलाधीश महोदय से सरायपली की आम जनता के हित को ध्यान मे रखते हुए महासमुंद जिले के टोल टैक्स को निःशुल्क करने की मांग की है, जिससे आम जन आत्यधिक आर्थिक बोझ से बच सके. साथ ही CSR के अंतर्गत आने वाले कार्यो को करने हेतु BSCPL कंपनी को निर्देशित करने मांग किया गया है.

बता दें, जिले के अरविंद यादव और गुंजन अग्रवाल के अनुसार हमारे जिले मे BSCPL कंपनी द्वारा CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के नियमानुसार हमारे शहर अथवा हमारे समाज हेतु कार्य करना है लेकिन ऐसे कार्य देखने को नही मिल रहा है -

1. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा, जिसमें ऐतिहासिक महत्व वाली इमारतें और स्थल एवं कला शामिल हैं।

2. पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और उनका विकास।

3. सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना।

4. अनाथालय और छात्रावास की स्थापना, उनके लिए भवन का निर्माण, उनका रख-रखाव व संचालन।

5. वृद्धाश्रम की स्थापना, उनके लिए भवन का निर्माण, उनका रख-रखाव व संचालन।

6. डे-केयर केंद्रों की स्थापना, उनके लिए भवन का निर्माण, उनका रख-रखाव व संचालन।

7. महिलाओं के लिए घर और छात्रावासों की स्थापना।

8. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराना।

9. केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणकि संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों के लिए फंड मुहैया कराना।

10. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम करना।

11. मिट्टी, हवा और जल की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए काम करना।

12. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

13. पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना।

14.वनस्पतियों, जीव संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी का संरक्षण।

15. ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

16. जीविका वृद्धि संबंधी परियोजनाएं।

17. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना।

18. असामानता का दंश झेल रहे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए काम करना।

19. युद्ध में मारे गए शहीदों की विधवाओं, सशस्त्र बलों के वीरों और उनके आश्रितों के लाभ से जुड़े काम आदि.   इस तरह के अन्य सामाजिक कार्य हमारे आस पास के शहरों में देखने को नहीं मिलते जबकि टैक्स पूरा लिया जाता है.

इसके अलावा कई जगह स्ट्रीट लाइट बन्द तथा राष्ट्रीय राजमार्गों में मवेशियों के आने के वजह से दुर्घटनाओं में लगाम नहीं है इसके अलावा फोरलेन ने जो जमीन अधिग्रहण किया है. उनमें भी अब कब्जा तथा अभी तक जो मुआवजा ले चुके है उनको हटाया नही जा रहा है साथ ही साथ जितने मात्रा में फोरलेन निर्माण के समय पेड़ पौधे काटा गया उतना पेड़ अभी तक सुरक्षित नही किया गया है. कई ग्रामीणों के लिए सर्विस मार्ग उपलब्ध नही है. जिसके कारण रॉन्ग साइड में आने से कई लोग दुर्घटनाओं में मारे जा चुके है.