हेमन्त वैष्णव. भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के कामकाज को आसान करने के लिए वर्ष 2005 में एक महत्वपूर्ण योजना बनाते हुए  ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया था.  

इस भवन का डिजाईन अत्यंत ही आकर्षक बनाया गया था, इस भवन निर्माण के लिए योजना के तहत 10 से 14 लाख रुपए तक मंजूर किए गए.

इस योजना का उद्देश्य भवन में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के कार्यों को आसान बनाने, मजदूरी चाहने वालों के जॉब कार्ड बनाने. इसके अलावा कम्प्यूटरीकृत माध्यम से किसानों को अपने खाते की नकल, गांवों में पंचायतों के कामों का पूरा ब्यौरा पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने, लोगों की शिकवा-शिकायतें और ऑनलाइन फार्म भरने संबंधी अनेकानेक आधुनिक सुविधाएं नि:शुल्क दिया जाना था. लेकिन कई गाँव में यह भवन बनने के बाद भी उपयोगहीन है. भवन खँडहर में तब्दील हो रहा है साथ ही शासन का पैसा भी व्यर्थ हुआ है.  

बसना ब्लाक में भी कई गाँव में राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन के नाम से 12 लाख रु. की लागत से भवनों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमे कई निर्माण पुरे होने के बाद खँडहर में तब्दील हो रहे हैं, कुछ उपयोगहीन हैं तो कुछ अब भी अधूरे हैं. यहाँ तक कि कुछ ग्राम पंचायत में यह भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है.

इन भवनों का उपयोग क्या है, क्या सही तरीके से बनाया गया क्या उचित उपयोग हो रहा है इसे देखने वाला कोई नही हैं.

बसना ब्लाक के ग्राम पंचायत गिधली में वर्ष 2012-13 में राजीव गांधी लोक सेवा केंद्र का भवन पास हुआ था. आज 10 वर्ष बीत गए लेकिन भवन अभी भी पूरा नही हुआ. अब भी इस भवन में कई तरह के काम बचे हैं. शौचालय का काम पूरा नही हुआ है, और यहाँ लगाये गए टाइल्स उखड़ने लगे हैं.

12 लाख के लागत से बनने वाले राजीव गांधी सेवा के भवन का यह हाल है कि दीवारों में दरार आ चुकी है. जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार किया गया होगा.

अधूरे पड़े इस भवन का उपयोग अब शराब प्रेमी कर रहे हैं, राजीव गाँधी के नाम से बने इस भवन में खाली शराब की बोतलें और डिस्पोजल, चखना के पैकेट देखने को मिलते हैं.

मामले में सरपंच का कहना है कि भवन का निर्माण पूर्व कार्यकाल में हुआ है, शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा है बजट के अभाव में काम नही हो पा रहा है.

बसना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि भवनों का उपयोग होना चाहिए इसके लिए सरपंच सचिव और अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को लाभ मिल सके.

मामले में जनपद सीईओ बसना एमआर यदु ने इसे संज्ञान में लेने की  बात कही है.