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महासमुंद : खाद-बीज की कालाबाजारी में लिप्त दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश

महासमुंद : कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक हुई। कलेक्टर ने खरीफ बुआई, खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कृषि अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में जिले में खाद-बीज की समस्या ना आए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करें कि किसानों को जरूरत के मुताबिक समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो। कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों के साथ ही जिले के सभी एसडीएम को अमानक बीज-खाद के विक्रय तथा कालाबाजारी की रोकथाम के लिए कृषि आधारित दुकानों का औचक निरीक्षण कर कालाबाजारी में लिप्त दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खाद की कालाबाजारी न हो यह सुनिश्चित करें। निर्धारित दर पर कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर ओ.पी. कोसरिया, डाॅ. नेहा कपूर सहित डिप्टी कलेक्टर और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में हिन्दी माध्यम के प्रवेश को रोकने का सरकार का कोई आदेश नहीं है। इसके उलट आदेश है कि हिन्दी मीडियम स्कूल चलता रहेगा। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि सभी स्कूलों के प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करा दें कि हिन्दी माध्यम में विद्यार्थियों के प्रवेश लेते रहें। जिले के सभी एसडीएम से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद स्कूल देख लें कि वहां फर्नीचर, कम्प्यूटर लैब आदि ठीक-ठाक है या कुछ कमियां हो तो सप्लाई करने वाली एजेंसी से बदलवाएं। हिन्दी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम स्कूल के डेस्क बोर्ड अलग-अलग बनाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और पुस्तक वितरण की भी जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिन्दी मीडियम स्कूल सुचारू रूप से चलता रहेगा और उनमें दाखिलें भी होंगे। उन्होंने कहा ऐसे शिक्षकों जो स्कूलों में अनुपस्थित पाए जाएं उन पर कार्यवाही किया जाए। कलेक्टर ने कहा शाला, आश्रम, छात्रावास में दिए जा रहे मध्यान्ह भोजन के लिए सब्जी-भाजी एवं अन्य मसालें, सामग्री जो नजदीक के गौठानों में निर्मित होती है वहां से ही क्रय करें।
कलेक्टर ने आगे कहा कि जिन विभागों से विधायक एवं सांसद निधि की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आए हैं वे सात दिनों के भीतर प्रदाय करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। गौठानों में गोबर की खरीदी में पूरी गम्भीरता बरतें। उन्होंने बारी-बारी से सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों की निराकरण की जानकारी ली।




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