महासमुंद : कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयार... - CG Sandesh

महासमुंद : कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयारी समय रहते पूरा करने के दिये निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक

बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क, पुलियों की मरम्मत का काम शुरू करें

महासमुंद : कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज यहां कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेते हुए कहा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रदेश में 1 नवम्बर से शुरू होने वाली है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सभी तैयारी समय रहते पूरी कर ली जाएं। वहीं उन्होंने डीएमएफ में स्वीकृत कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। राजीव युवा मितान क्लब बचे हुए खाते खुलवाने को कहा। उन्होंने गौठानों में मल्टी एक्टिविटी, चारागाह, गोबर खरीदी और वर्मी उत्पादन, क्रय-विक्रय शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर ओ.पी. कोसरिया, दुर्गेश वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.आर. बंजारे, एसडीएम भागवत जायसवाल सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर हितग्राहियों को लाभान्वित करें। बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियों की मरम्मत करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा किसानों से पीएम आशा के तहत समर्थन मूल्य पर की जाने वाली उड़द, मूंग, अरहर खरीदी आगामी 17 अक्टूबर से की जाएगी। इसके लिए जिले के किसानों की पंजीयन की कार्यवाही की जाए। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाकर उन्हें सौंपे। इसके लिए स्कूल में नोडल शिक्षक भी नामांकित करने को कहा। कलेक्टर ने भू अर्जन के प्रकरणों के निराकरण में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराने को कहा।

कलेक्टर ने डीएमएफ मद से वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में स्वीकृति किए गए कामों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो काम पूरे हो गए हैं। उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें और राशि लेनी है उसका भी प्रस्ताव बनाकर जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


अन्य सम्बंधित खबरें