निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने से

यदि विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होगा तो संस्था प्रमुख होंगे जिम्मेदार

महासमुंद  : आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि, वेटनरी, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आई.टी.आई., डी.एड. एवं बी.एड. सहित अन्य संस्थानों के प्राचार्यों, संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी को पत्र प्रेषित किया है।

उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि इन शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, उनके लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन की गई है। प्रदेश में संचालित कुछ पाठ्यक्रमों की महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश विलम्ब से प्रारंभ होने तथा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने तथा राज्य के बाहर अध्ययनरत् के लिए आवेदन/पंजीयन के लिए तिथि में वृद्धि की गई है।

जिसके अंतर्गत संस्थाओं के प्रस्ताव, स्वीकृति लॉक करने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में तिथि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु नवीन एवं नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2023 तक, ड्राफ्ट प्रपोजल एवं अशासकीय महाविद्यालय के समस्त दस्तावेज जमा करने के लिए 25 जनवरी से 05 फरवरी 2023 तक तथा सेक्शन आर्डर करने के लिए शासकीय महाविद्यालय में जमा करने हेतु 30 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक निर्धारित किया गया है। इन तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा ड्राफ्ट प्रपोजल तथा सेक्शन आर्डर लॉक करने अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वयं जिम्मेदार होंगे।