रिपा में स्थापित मशीनों की टेस्टिंग और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं

महासमुंद : कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष समय-सीमा की बैठक में महासमुंद जिले के विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र के चयनित दो-दो गौठानों में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रिपा) में अब तक की गई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विद्युत विभाग के इंजीनियर से रिपा गौठानों में बिजली की उपलब्धता के बारे में पूछा। उन्होंने चयनित सभी गौठानों में 25 मार्च तक ट्रांसफॉर्मर लग जाए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसी माह शनिवार 25 तारीख को छत्तीसगढ़ के सभी रिपा का उद्घाटन किया जाना है। उन्होंने सभी जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद रिपा में गतिविधियां निरंतर चलती रहें।

कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा रिपा में स्थापित मशीनों की टेस्टिंग और पानी आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि रिपा से स्थानीय युवाओं को जोड़ा जाए। यह राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक, वनमंडलाधिकारी पंकज राजपूत, अपर कलेक्टर दुर्गेश कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.आर. बंजारे सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक ने बैठक में गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन एवं क्रय-विक्रय की जानकारी दी। उन्होंने रिपा में किए जा रहे सिविल वर्क के साथ ही मनरेगा में 2022-23 के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य के विरूद्ध अब तक दिए गए मानव दिवसां व भुगतान आदि की जानकारी से अवगत कराया।

वनमंडलाधिकारी पंकज राजपूत ने बीते मंगलवार मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के शुभारम्भ की जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार सभी वर्ग के किसानों की पड़त भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण हेतु यह योजना शासन द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में ग्रीन कवर बढ़ाने की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसके लिए सभी इच्छुक भू-स्वामी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं एवं निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि हितग्राही निजी भूमि में पांच एकड़ तक वाणिज्यिक पौधरोपण के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय अनुदान तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राही को प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर क्षीरसागर ने इस योजना को हर वर्ग के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा चयनित वृक्षों के रोपण पर खरीदी के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। जिससे किसानों को निश्चित आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत क्लोनल नीलगिरी, टिशू कल्चर बांस, सागौन, मालाबार, नीम जैसे आर्थिक लाभ देने वाले पौधों का रोपण कर आय कमा सकते है। शासन द्वारा वृक्ष कटाई में भी नियमों को शिथिल किया गया है। कलेक्टर ने बारी-बारी से विभागवार समय-सीमा के प्रकरणों और उनके निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री जन चौपाल, जन शिकायत, पीएम पोर्टल और कलेक्टर जन चौपाल में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण समय पर करने के निर्देश दिए। लंबित प्रकरणों का निराकरण तत्काल कर शाखा को अवगत कराने और किसी प्रकार कोई समस्या या समाधान करना हो तो डिप्टी कलेक्टर ऋतु हेमनानी या संबंधित शाखा से सम्पर्क करने कहा।