भारत सरकार के निर्देशानुसार “एक राष्ट्र एक राशनकार्ड” योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत्‌ ई-केवाईसी की कार्यवाही 30 जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। “एक राष्ट्र एक राशनकार्ड” योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सभी राशनकार्ड हितग्राहियों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होनें तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होनें के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न
वितरण में समस्या बनी रहती है। अत: विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण eKYC से किया जाना अनिवार्य है।

जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में eKYC की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। eKYC की कार्यवाही हेतु राशनकार्डघारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपनें-अपनें आधार नंबर के साथ
शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्ये सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर eKYC पूर्ण किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 593 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है तथा कुल 3,16,792 राशनकार्ड प्रचलित है। प्रचलित राशनकार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज 11,08,750 हितग्राहियों में से अब तक 5,392 हितग्राहियों द्वारा अपने उचित मूल्य दुकान में
जाकर eKYC का कार्य करा लिया गया है।

शेष जिले के राशनकार्ड हितग्राहियों से 30 जून 2023 के पूर्व अपनें एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान
पहुंचकर ई-पॉस उपकरण के माध्यम से प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि एवं फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर eKYC की कार्यवाही पूर्ण करावें, ताकि आधार का प्रमाणीकरण पूर्ण हो सके और शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा उपरांत हितग्राहियों को पीडीएस का खाद्यान्न प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न हो।