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महासमुंद : एस्मा के खिलाफ भड़के संविदा के 1348 कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा

महासमुन्द :14 जुलाई 2023 जिले में स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को सामूहिक इस्तीफा सौप दिया है, 3 जुलाई से नियमतीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों पर एस्मा लगाने के प्रदेश सरकार के आदेश के विरोध में जिले के लगभग 1348 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है,,

वही कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने एस्मा लगाकर सभी को बर्खास्त करने की तैयारी कर ही ली है तो उससे बेहतर उन्होंने स्वंय इस्तीफा सौप दिया है।संविन्दा कर्मचारियों के इस निर्णय से हलचल मच गई है, संविन्दा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने के पहले सविंदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करने वाली सरकार अब उनकी मांग को अनुसना कर रही है और कार्यवाही करने की धमकी देकर हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश में जुटी है, जिसको लेकर संविन्दा कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्होंने अब संयुक्त रूप से इस्तीफा मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल के नाम जिला प्रशासन को सौप दिया है। 

मुख्यमंत्री का मुखौटा लगा कर नुक्कड़ नाटक कर प्रदर्शन भी किया,,उस दौरान भी प्रदेश सरकार उन्हें आश्वसन देकर हड़ताल खत्म करा दिया था, लेकिन अब संविदा कर्मचारी आर या पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे है। महासमुन्द जिले से 54 विभागो ने मिलकर 1348 लोगो द्वारा भूपेश सरकार के नाम से अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश वर्मा महासमुन्द को आज इस्तीफा सौंप दिया.

इस्तीफा सौंपा जाने में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ महासमुन्द जिला संयोजक श्री राम गोपाल खूंटे, डॉ बी एल मिश्रा, डॉ देवेंद्र साहू, अभिषेक शर्मा, हेमकुमार सोनकर, ढोलचंद नायक, सुरेन्द्र चंद्राकर, सीतल सिंह, जयकांत विश्वकर्मा, डॉ गेवन्द्र नोरंगे, डॉ सिम्पी गिरी, समीर तिवारी, डॉ मधुराज देवांगन, अकेश्वर शुक्ला, डॉ वीरेंद्र प्रजापति, गोपी वर्मा, अनसुया कुर्रे, डॉ अरुणा अग्रवाल, डॉ शिवकुमार साहू, डॉ मनीष भारद्वाज, डॉ सुजाता शुक्ला, डॉ रूही नाज, डॉ हेमंत भार्गव, डॉ मालविका मसीह, खुबचंद वर्मा,, डॉ कुलेश्वर मरकाम एवं समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ मिल कर एसमा एक्ट के खिलाफ निंदा करते हुये माननिय मुख्य मंत्री के नाम से 54 विभाग के कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौपा गया.

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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