कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ सहित विभिन्न विभागीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों ने अपनी-अपनी विभागीय समस्याएं एवं मांगें प्रस्तुत की, जिन पर कलेक्टर द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एस आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर आशीष कर्मा एवं सीएमएचओ डॉ. पी. कुदेशिया जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरें मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने कहा कि हम सभी का दायित्व का है कि सेवा भाव से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण निष्ठा से कार्य करें। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयों के लंबित भुगतान एवं सत्यापन में विलंब की समस्या पर सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्ति के 6 माह पूर्व सभी दस्तावेजीय औपचारिकताएं पूर्ण की जाएं। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति उपरांत यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी का पीएफ, ग्रेच्युटी या अन्य प्रकरण में धनराशि की मांग करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में कर्मचारी संघों द्वारा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का नियमित सत्यापन, शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता का समय पर भुगतान, व्यवस्था बदली कर पदस्थ कर्मचारियों को मूल संस्थाओं में वापस करने, सभी स्कूलों में स्वीपर की नियुक्ति, ऑनलाइन कार्यों की अधिकता को सीमित करने तथा डेटा और संसाधन भत्ता प्रदान करने, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना तथा शिक्षकों को इस कार्य से मुक्त करने, विभागीय निर्देशों के लिए लिखित आदेश अनिवार्य करने एवं कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने पर चर्चा की गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की एकमुश्त राशि भुगतान, स्थानांतरण, साज सज्जा एवं पोषण के संबंध में, राजस्व पटवारी संघ द्वारा वेतन विसंगति, मेडिकल अवकाश, दस्तावेज त्रुटि, गोपनीय प्रविष्टि जैसी समस्या तथा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

जिस पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कर्मचारी संघ की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और कहा कि शासकीय कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में और पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण की जाएं। कलेक्टर ने यह भी आश्वस्त किया कि प्रशासन कर्मचारियों के हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है तथा वैधानिक और उचित मांगों पर शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।"कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि विभागीय स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में तथा जिला स्तर पर बैठक प्रत्येक छह माह में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी

बैठक में जिला अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक टेकराम सेन, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्री ओम नारायण शर्मा, छत्तीसगढ़ लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार साहू, राजस्व पटवारी संघ जिलाध्यक्ष कमलेश डहरे, छत्तीसगढ़ सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ जिलाध्यक्ष सुधा रात्रे, छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक/यांत्रिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश डउसेना, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक तिवारी, छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ सहित अन्य संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे।