मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ नंदनवार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की विशेषताओं और उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में 125 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो पूर्व में लागू मनरेगा की 100 दिवस की सीमा से अधिक है। इससे ग्रामीण परिवारों को अधिक स्थायी और सुरक्षित रोजगार उपलब्ध होगा। 

उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश श्रमिकों को कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी इस योजना में शामिल है। मिशन के तहत् जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण से जुड़े कार्यो में आजीविका डबरी निर्माण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, सिंचाई सुविधा विस्तार तथा मौसमी आपदाओं से निपटने से जुड़े कार्य शामिल है। कार्यों की मजदूरी का भुगतान 07 दिवस के भीतर किया जाएगा। साथ ही अन्य शासकीय योजनाओं का अभिसरण कर ग्रामीण विकास को नई गति दी जाएगी। योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसरों, जॉब कार्ड, कार्य स्वीकृति, मजदूरी भुगतान एवं श्रमिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन एवं लाभों से अवगत कराया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लगेंह के निर्देशानुसार महत्वाकांक्षी योजना में सभी ग्राम पंचायतों में वीबी-जी राम जी अंतर्गत प्रगतिरत कार्य को प्राथमिकता से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही ग्राम पंचायत में चल रहे आजीविका डबरी निर्माण कार्यो को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने तथा हितग्राहियों को आजीविका से जोड़ने हेतु विभाग से समन्वय कर रूचि के आधार पर आजीविका संबंधित कार्य करने की जानकारी दी गई। जिला में एनआरएम एवं एग्री अलायड के कार्य की स्थिति के संबंध में सभी सचिवों को अवगत कराया गया। जनपद पंचायत महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा एवं सरायपाली में एग्री अलायड एवं जनपद पंचायत बसना में एनआरएम के कार्य योजना अनुसार प्लान तैयार कर कार्य स्वीकृत कराने एवं सभी ग्राम पंचायतों में वीबी-जी राम जी के कार्यों को प्रारंभ करने निर्देश दिया गया।