कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा जिले में धान खरीदी कार्य को पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लगातार सघन दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने धान खरीदी केंद्र किशनपुर पिथौरा एवं सिंघनपुर बसना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर शेष धान की मात्रा, दैनिक खरीदी लक्ष्य, उठाव की स्थिति एवं लंबित पंजीकृत किसानों की जानकारी ली।

कलेक्टर लंगेह ने निर्देश दिए कि अब धान खरीदी के लिए केवल 5 दिन शेष रह गए है, जिले में धान खरीदी के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शेष दिनों में मिशन मोड में कार्य करते हुए जिन किसानों की अब तक खरीदी नहीं हुई है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचना देकर निश्चित तिथि व समय स्लॉट निर्धारित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त श्रमिक व हमाल की अस्थायी व्यवस्था की जाए। केंद्रों पर जिला स्तरीय एवं सहकारी समिति के अधिकारी सतत निगरानी रखें तथा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें।

धान की गुणवत्ता संबंधी आपत्तियों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया जाए, किसानों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न कराई जाए। धान खरीदी से संबंधित ऑनलाइन एंट्री उसी दिन पूर्ण की जाए, किसी भी स्थिति में लंबित न रखी जाए। खरीदी समाप्ति के साथ ही तत्काल समापन रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन एवं अभिलेख मिलान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर कमीशन, अवैध वसूली या अनधिकृत रोक-टोक की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्र पर उपस्थित किसानों से सीधे चर्चा कर कहा कि यदि किसी किसान को अंतिम दिनों में समस्या आती है तो उसकी तत्काल सुनवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी का समापन पूरी पारदर्शिता, अनुशासन के साथ किया जाए।

उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य शासन के मंशानुरूप जिले में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। महासमुंद जिले में 21 जनवरी की स्थिति में 182 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 8 लाख 9 हजार 295 मीट्रिक टन धान की खरीदी किया जा चुका है। अब तक कुल 5 लाख 18 हजार 507 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी हो चुका है। जिसके विरूद्ध 2 लाख 97 हजार 466 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। अब तक एक लाख 28 हजार 68 किसानों द्वारा धान का विक्रय कर लिया गया है, जो पंजीकृत किसानों की संख्या का 80 प्रतिशत हैं।