प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत स्वीकृत आवासों को अपूर्ण छोड़ने वाले 700 से अधिक हितग्राहियों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिला बेमेतरा के जनपद पंचायत बेरला अंतर्गत ऐसे हितग्राही, जिन्होंने योजना की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अपने आवास निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया, उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, संबंधित हितग्राहियों को पूर्व में नोटिस जारी कर आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनेक मामलों में निर्देशों की अनदेखी की गई। इसके बाद प्रशासन अब दुरुपयोग की गई शासकीय राशि की वसूली के लिए संबंधित तहसीलों से वसूली प्रमाण पत्र जारी कराने की तैयारी में है।

इस संबंध में जनपद पंचायत बेरला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीप्ति मंडावी ने हितग्राहियों की पेशी लेते हुए स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग केवल आवास निर्माण कार्य के लिए किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना में लापरवाही एवं राशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीईओ मंडावी ने हितग्राहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने नोटिसों की अनदेखी की है और अब तक आवास पूर्ण नहीं किया है, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों से शीघ्र आवास निर्माण पूर्ण करने की अपील भी की है।