योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये का प्रावधान

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आम जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान सरकार ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना से देश में गरीबी कम करने और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिली है।

इस कैबिनेट बैठक में स्मार्ट पीडीएस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई। इस योजना का लाभ अब देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मिलेगा। इसके तहत पीडीएस प्रणाली में स्वचालन, राशन परिवहन और हैंडलिंग सहायता को शामिल किया गया है। इस नई व्यवस्था को “सार्थक पीडीएस” नाम दिया गया है।
सरकार ने इस योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही, स्मार्ट पीडीएस फेज-2 के जरिए राशन परिवहन खर्च में लगभग 280 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

बैठक में ये भी बताया गया कि नया सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर आधारित होगा, जिससे पीडीएस संचालन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। योजना वर्ष 2031 तक जारी रहेगी।

देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से लोगों को राहत दिलाने पर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हुई। हर मंत्रालय क्या एक्शन ले सकता है इस पर बात हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय और जल मंत्रालय को बाकी विभागों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया।