ग्राम पंचायत हर घर से वसूलेंगे टैक्स... शर्त का विरोध
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रति घर सालाना औसतन 1,200 रुपये (लगभग 100 रुपये प्रति माह) स्थानीय कर या होल्डिंग टैक्स वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 20% परफॉर्मेंस ग्रांट (प्रदर्शन आधारित अनुदान) का लाभ पाने के लिए राज्यों को यह शर्त पूरी करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहार सहित कई राज्यों ने इस अनिवार्य शर्त का विरोध किया है।
इस पर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस प्रावधान में शिथिलता दी जानी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।
त्रिवेन्द्र जगत
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