प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों से संबंधित जन शिकायतों के निवारण और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित नोडल एजेंसी है । विभाग ऑडियो-विजुअल मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से सफल सुशासन प्रथाओं को प्रलेखित और प्रसारित करने का प्रयास करता है। विभाग सार्वजनिक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग के क्षेत्र में भी गतिविधियाँ करता है।

लोक शिकायत निवारण, केंद्र सरकार द्वारा आम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किए गए शासन में सुधार के लिए प्रमुख पहल है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा जून 2007 में बनाया गया था। सार्वजनिक शिकायत तंत्र के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों या दलीलों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों तक पहुंचा सकता है। शिकायत सभी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मंत्रियों और विभागों को प्रस्तुत की जा सकती है। सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (DARPG) टीम द्वारा इन-हाउस डिज़ाइन किया गया है। इसमें टेलिफोनिक फीडबैक फीचर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की शिकायतों के सर्वोच्च प्रमुख हैं। जितेंद्र सिंह वर्तमान में शिकायतों के लिए स्वतंत्र प्रभार के लिए सार्वजनिक कर्मियों और पेंशन विभाग के मंत्री हैं और सुमिता दासगुप्ता इसके प्रभारी उप सचिव हैं।

इस पोर्टल को CPGRAMS (Central Public Grievance Redress and Monitoring System) में अपडेट करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज संस्थान, सभी राज्यों के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थानों को Central Public Grievance Redress and Monitoring System मैं अपग्रेड होने के लिए भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्देश जारी किया था किंतु तकनीकी कारणों से अपग्रेड होने में सभी राज्यों की संस्थाएं असफल रही जिस के संबंध में राज्यों ने भारत सरकार को अवगत भी करा दिया था किंतु इस असफलता के बाद भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ कुरूद में पदस्थ वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने हार नहीं मानी और संस्था प्रमुख अनिल लछवानी एवं राज्य तकनीकी समन्वयक ए . अमीन से आवश्यक सहयोग लेकर सीपीग्राम्स पोर्टल में क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान छत्तीसगढ़ कुरूद को अपग्रेड करने में सफलता प्राप्त कर ली इसके साथ ही सीपीग्राम्स पोर्टल में अपग्रेड होने वाली भारत की पहली संस्थान क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केंद्र कुरूद हो गई है।

भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुनः एक निर्देश सभी राज्यों को जारी कर   क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान छत्तीसगढ़ कुरूद के सहयोग से अपग्रेड होने के लिए अनुरोध किया है तथा सरकार के निर्देश पर सभी राज्य कुरूद के सहयोग से अपनी संस्थाओं को सीपीग्राम्स पोर्टल में अपग्रेड करने में सफल हो रहे हैं इस सफलता पर संस्थान के निदेशक अनिल लछवानी ने हर्ष व्यक्त किया है और इस उपलब्धि के लिए श्री ठाकुर को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शाल श्रीफल प्रतिक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है।

इस सफलता के लिए श्री ठाकुर ने अपने उच्च अधिकारियों अशोक चौबे उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सुरेंद्र जयसवाल संचालक , दीपक शर्मा संयुक्त संचालक ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा रायपुर और विशेष करके संस्था प्रमुख अनिल लछवानी का आभार माना है क्योंकि हमेशा ही उनका सहयोग सुझाव और मार्गदर्शन मिलता रहता है तथा उच्च अधिकारियों के सपोर्ट के बिना किसी कार्य को कर पाना संभव नहीं हो पाता है।

श्री ठाकुर के इस उपलब्धि पर परिजनों ,गुरुजनों,मित्रों तथा पी. एस. ठाकुर, एम. एल. नाग, लक्ष्मण सिंह साहू, ए. अमीन, संतराम लछवानी, अजय गुरु दीवान, एल. के. शर्मा, डॉ. अशोक जायसवाल, आनंद रघुवंशी, वीरेंद्र जायसवाल, राजकमल देवांगन,कौशल्या साहू, तेजेश्वरी, हरी नायक, तोमर, हेम लाल यादव, पुरुषोत्तम साहू, कुसुम राठौर, सीताराम वर्मा,भूपेंद्र चंद्राकर, धालेंद्र सेन, विष्णु,जेठू, यशोदा ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की है।